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⚖️ मेंटेनेंस, एलिमनी और अंतरिम भरण-पोषण में अंतर

Delhi Law Firm® — लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल

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💐 स्वागत

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — जो पूरे भारत में न्याय और पारिवारिक कानून की मार्गदर्शिका के रूप में आपका विश्वसनीय कानूनी साथी है।
इस पोस्ट में हम समझेंगे कि मेंटेनेंस (भरण-पोषण), एलिमनी (स्थायी भरण-पोषण) और अंतरिम भरण-पोषण में क्या अंतर है और यह भारतीय कानून के अंतर्गत कैसे लागू होते हैं।


📘 प्रत्येक शब्द का अर्थ

🧾 मेंटेनेंस (भरण-पोषण)

  • यह सहायता पत्नी, बच्चों या माता-पिता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़े, शिक्षा और इलाज के लिए दी जाती है।
  • कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, धारा 144 (पहले CrPC 125)।
  • उद्देश्य: सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और आर्थिक रूप से आश्रित व्यक्ति को संरक्षण देना।

💰 एलिमनी (स्थायी भरण-पोषण)

  • तलाक के बाद एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे को दी जाने वाली स्थायी या दीर्घकालिक आर्थिक सहायता
  • कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 25
  • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी का जीवन स्तर और सम्मान बनाए रखना।

🕊️ अंतरिम भरण-पोषण

  • जब मुकदमा लंबित हो और अंतिम आदेश न आया हो, तब दी जाने वाली अस्थायी आर्थिक राहत
  • कानून: HMA धारा 24 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 धारा 20
  • उद्देश्य: मुकदमे के दौरान आश्रित व्यक्ति को बुनियादी जरूरतों के लिए सहयोग मिल सके।

🧭 त्वरित तुलना

  • मेंटेनेंस: विवाह या अलगाव के दौरान • BNSS धारा 144
  • एलिमनी: तलाक के बाद स्थायी सहायता • HMA धारा 25
  • अंतरिम भरण-पोषण: मुकदमे के दौरान अस्थायी राहत • HMA धारा 24 / DV Act धारा 20

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन

रजनेश बनाम नेहा (2021):

  • पूरे भारत में भरण-पोषण की एकरूप प्रक्रिया तय की गई।
  • दोनों पक्षों के लिए आय का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य संरक्षण है, दंड नहीं।

✅ व्यवहारिक सुझाव

  • अपनी आय-व्यय का पूरा विवरण तैयार करें और दस्तावेज़ (ITR, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप) जमा करें।
  • यदि आप आश्रित हैं, तो अंतरिम भरण-पोषण के लिए शीघ्र आवेदन करें।
  • यदि आप भुगतान करने वाले हैं, तो उचित राशि तय करवाएँ और परिस्थितियाँ बदलने पर संशोधन के लिए आवेदन करें।
  • सभी आदेश, नोटिस और दस्तावेज़ क्रमवार सुरक्षित रखें।

💬 सहायता चाहिए?

Delhi Law Firm® ने BNSS धारा 144, HMA धारा 24 व 25, और DV Act धारा 20 के अंतर्गत अनेक मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है।
कानूनी सलाह और परामर्श हेतु:

🌐 वेबसाइट: www.delhilawfirm.in
📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091


🎙️ Delhi Law Firm® के बारे में

भारत का सबसे विश्वसनीय लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल, जो परिवार कानून से जुड़े मुद्दों को सरल भाषा में समझाता है।
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⚖️ Difference Between Maintenance, Alimony & Interim Maintenance

Delhi Law Firm® — Legal Information Channel

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💐 Welcome

Hello friends, welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and family law guidance across India.
In this post, we clearly explain the difference between Maintenance, Alimony, and Interim Maintenance with the latest law updates.


📘 What Each Term Means

🧾 Maintenance

  • Ongoing financial support to a wife, child, or parent for basic needs (food, housing, education, medical care).
  • Law: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023, Section 144 (earlier CrPC 125).
  • Purpose: Prevents destitution; ensures dignity and responsibility within the family.

💰 Alimony (Permanent Alimony)

  • Long-term/permanent support after divorce — either lump sum or periodic.
  • Law: Hindu Marriage Act, 1955, Section 25.
  • Goal: Safeguard the financially weaker spouse’s standard of living and dignity.

🕊️ Interim Maintenance

  • Temporary relief while the case is pending (divorce/maintenance/DV).
  • Law: HMA Section 24 and Domestic Violence Act, 2005 Section 20.
  • Ensures essential expenses are met until the final order.

🧭 Quick Comparison (At a Glance)

  • Maintenance: During marriage/separation • BNSS §144
  • Alimony: After divorce (permanent/lump sum) • HMA §25
  • Interim Maintenance: While proceedings are pending • HMA §24 / DV Act §20

🏛️ Key Supreme Court Guidance

Rajnesh vs Neha (2021):

  • Uniform guidelines for maintenance across India.
  • Mandatory full financial disclosure by both sides.
  • Maintenance is protection, not punishment; concealment of income can invite strict action.

✅ Practical Checklist (For Clients)

  • Prepare an income–expense sheet with proofs: salary slips, bank statements, ITR.
  • If you are dependent, apply early for interim maintenance to avoid hardship.
  • If you are paying, request a fair amount and seek modification if circumstances change.
  • Keep copies of notices, orders, and all filings organized by date.

💬 Need Help?

Delhi Law Firm® has successfully handled cases under BNSS §144, HMA §§24 & 25, and DV Act §20.
For consultations and case strategy:

🌐 Website: www.delhilawfirm.in
📞 Helpline: 9990649999, 9999889091


🎙️ About Delhi Law Firm®

India’s Most Trusted Legal Information Channel — simplifying complex family law so you can make confident, lawful decisions for your future.
Like, share, and follow for more clear, practical legal guidance.

भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

🏛️ Delhi Law Firm® | भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन

💐 ⚖️💍 भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

प्रस्तुतकर्ता – Delhi Law Firm® | आपके विवाह पंजीकरण का भरोसेमंद कानूनी साथी

🎥 YouTube पर देखें:


💫 आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

💍 Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण की सेवाएँ प्रदान करता है।

भारत में लव मैरिज करने के तीन प्रमुख कानूनी तरीके हैं:

📜 1. केवल विवाह रस्में (Ceremony Only)
आर्य समाज मंदिर, निकाह या चर्च विवाह के माध्यम से आप शादी कर सकते हैं। संस्था से प्रमाणपत्र मिलता है, लेकिन यह अभी कोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता।

📑 2. विवाह के बाद कोर्ट रजिस्ट्रेशन (Marriage with Court Registration)
रस्में पूरी होने के बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई जाती है। इससे शादी सरकार के अभिलेखों में दर्ज हो जाती है।

⚖️ 3. सीधा कोर्ट मैरिज (Direct Court Marriage)
अगर आप अलग धर्म या जाति से हैं, या बिना किसी रस्म के शादी करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया Special Marriage Act, 1954 के तहत होती है। नोटिस के लगभग 30 दिन बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख दी जाती है।


💡 कौन-सा तरीका आपके लिए सही है?

✅ जल्दी और सरल शादी चाहते हैं — केवल रस्में कराएँ।
✅ पूरी कानूनी सुरक्षा चाहते हैं — कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएँ।
✅ परिवार या समाज का विरोध है — सीधा कोर्ट मैरिज सबसे सुरक्षित है।

हमारी अनुभवी Delhi Law Firm® टीम पूरे भारत में जोड़ों की शादी को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय रूप से पूरा करने में सहायता करती है।


📞 हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091 (व्हाट्सऐप उपलब्ध)
🌐 वेबसाइट: www.courtmarriage.in
💬 आपकी शादी — हमारी कानूनी गारंटी।

Court Marraige & Marriage Registration in India Easy, Legal & Safe Way Explained

🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage & Marriage Registration in India

💐 ⚖️💍 Court Marriage & Marriage Registration in India — Easy, Legal & Safe Way Explained

Presented by Delhi Law Firm® – Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch on YouTube:


💫 Easy, Legal & Safe Way to Get Married in India

💍 Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for marriage registration and court marriage services across India.

In India, there are mainly three legal ways to perform a love marriage:

📜 1. Marriage Ceremony Only
You can perform the ceremony at an Arya Samaj Mandir, through Nikah, or in a Church. You receive a certificate from the institution, but it is not yet a court registration.

📑 2. Marriage with Court Registration
After performing the religious ceremony, you can register your marriage in court. Once registered, it gains full legal recognition by the government.

⚖️ 3. Direct Court Marriage
If you belong to different religions or want a non-religious wedding, you can directly register your marriage under the Special Marriage Act, 1954. This is ideal for interfaith or inter-caste couples.


💡 Which Option is Right for You?

✅ Want a quick and simple marriage? – Choose only the ceremony.
✅ Want full legal protection? – Choose marriage with registration.
✅ Facing family or social opposition? – Choose direct court marriage.

Our experienced legal team at Delhi Law Firm® helps couples across India complete their marriage process smoothly, safely, and legally.


📞 Helpline: 9990649999 | 9999889091 (WhatsApp available)
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💬 Your Marriage, Our Legal Guarantee.

💔 विवाह में धोखा और कानूनी कार्रवाई

⚖️ प्रस्तुतकर्ता — Delhi Law Firm® : आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए समर्पित है


🏠 परिचय

Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए कार्यरत है।
आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और विचारोत्तेजक विषय पर चर्चा कर रहे हैं —
अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है और किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाता है,
तो क्या पत्नी उस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है?
क्या वह अपने अपमान, मानसिक पीड़ा और भावनात्मक आघात के लिए मुआवज़ा मांग सकती है?


🧾 दिल्ली हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरेव ने कहा कि यदि किसी विवाह का टूटना किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होता है,
या पत्नी अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित हो जाती है,
तो वह उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ सिविल अदालत में हर्जाने का दावा कर सकती है।

इस टिप्पणी ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि क्या वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक आघात और विश्वासघात के लिए कानूनी मुआवज़ा संभव है।
यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया और उसकी प्रेमिका से ₹4 करोड़ का हर्जाना मांगा।


⚖️ कानूनी पृष्ठभूमि — व्यभिचार और कानून

2018 तक व्यभिचार (Adultery) भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत एक आपराधिक अपराध था।
लेकिन ऐतिहासिक निर्णय Joseph Shine बनाम भारत संघ में
सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि
यह नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जा सकता।
हालांकि, व्यभिचार अभी भी तलाक का एक वैध आधार है।

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है —
भले ही व्यभिचार अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर किसी विवाह को नुकसान पहुँचाता है,
तो उसके सिविल परिणाम (Civil Consequences) हो सकते हैं।
यह एक नई कानूनी चर्चा खोलता है — भावनात्मक न्याय और वैवाहिक उत्तरदायित्व पर।


💡 प्रभाव और भविष्य की दृष्टि

यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक जवाबदेही और विवाह की कानूनी सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दे चुका है।
यदि अदालत पत्नी के पक्ष में निर्णय देती है,
तो यह भारत का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें
किसी तीसरे व्यक्ति को वैवाहिक संबंध को नुकसान पहुँचाने के लिए हर्जाना देने का आदेश दिया जा सकता है।


📣 Delhi Law Firm® का कानूनी जागरूकता संदेश

Delhi Law Firm® का मानना है कि बदलते कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुँचना आवश्यक है,
ताकि लोग अपने अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जागरूक रहें।
यदि आप या आपका कोई परिचित विवाह, व्यभिचार या अलगाव जैसी समस्या का सामना कर रहा है,
तो हमारी कानूनी टीम आपको मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है।


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Can a Wife Sue Her Husband’s Girlfriend?


🏠 Introduction

Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and legal awareness across India.
Today, we are discussing a very sensitive and thought-provoking issue — if a husband betrays his wife and gets involved in an extramarital affair, can the wife take legal action against his girlfriend?
Can she demand compensation for the pain, humiliation, and emotional suffering she has gone through?


🧾 Delhi High Court’s Observation

Recently, the Delhi High Court made an important observation that has stirred debate across the nation.
Justice Purushendra Kumar Kaurav stated that if a marriage breaks because of the involvement of a third person, or if a wife is deprived of her marital rights due to her husband’s affair, she can file a civil case and claim damages from that third person.

This statement has sparked widespread discussion about whether emotional harm and betrayal within a marriage can be compensated by law. The remark came during a case where a woman accused her husband of having an affair and demanded ₹4 crore in compensation from his girlfriend.


⚖️ Legal Background — Adultery and the Law

Until 2018, adultery was a criminal offence under Section 497 of the Indian Penal Code.
But in the landmark Joseph Shine v. Union of India judgment, the Supreme Court decriminalized adultery, stating that while it was morally wrong, it could not be treated as a crime.
However, adultery remains a valid ground for divorce.

Now, the Delhi High Court has introduced a new angle — even though adultery is not a criminal act, it may still lead to civil consequences if a third person intentionally damages a marriage.
This opens an entirely new discussion about emotional justice and civil liability within relationships.


💡 Impact and Future Outlook

This case has triggered national debate on personal freedom, moral accountability, and the legal protection of marriage.
If the court rules in favour of the petitioner, it will become the first Indian case where a third person outside the marriage could be ordered to pay for emotional damage caused to a marital relationship.


📣 Delhi Law Firm® Legal Awareness Message

At Delhi Law Firm®, we believe in spreading awareness about evolving legal interpretations so that every citizen understands their rights and remedies in cases of emotional or marital injustice.
If you or someone you know is facing issues related to marriage, adultery, or separation, our legal team is here to help you with professional guidance and support.


📞 Helpline: 9990649999
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Court Marriage

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📜 कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन की सेवाएँ प्रदान करता है।
आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर पूछे जाने वाले विषय की — कोर्ट मैरिज के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।

बहुत से जोड़े जब कोर्ट मैरिज करवाने आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन से कागज़ साथ लाने हैं। दरअसल, यह प्रक्रिया बहुत आसान है अगर आप पहले से तैयारी कर लें।

सबसे पहले दोनों पक्षों यानी दूल्हा और दुल्हन को अपनी पहचान प्रमाण लेकर आना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इनसे आपकी पहचान और विवाह के लिए कानूनी आयु की पुष्टि होती है।

इसके बाद आता है पता प्रमाण — यानी आप कहाँ रहते हैं इसका प्रमाण। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या कोई सरकारी दस्तावेज़ दे सकते हैं जिसमें आपका वर्तमान पता साफ़ लिखा हो। यह ज़रूरी है क्योंकि विवाह का रजिस्ट्रेशन आपके क्षेत्राधिकार के अनुसार किया जाता है।

दोनों पक्षों के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी होते हैं, और कई बार कुछ संयुक्त तस्वीरें भी मांगी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रखी जा सकें। अगर किसी पक्ष का पहले विवाह हो चुका है, तो उस स्थिति में तलाक़ डिक्री या पूर्व पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वर्तमान विवाह पूरी तरह से वैध है और कोई कानूनी बाधा नहीं है।

अब बात करते हैं उम्र के प्रमाण की। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट दिखा सकते हैं। भारत के कानून के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष होनी चाहिए।

गवाहों की बात करें तो कोर्ट मैरिज में आमतौर पर दो गवाह आवश्यक होते हैं, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तीन गवाहों की आवश्यकता होती है। हर गवाह को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ लाना होता है क्योंकि उन्हें विवाह के समय दस्तखत करने होते हैं।

जब ये सारे दस्तावेज़ तैयार हो जाएँ तो आप Delhi Law Firm® से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी सुविधा के अनुसार विवाह की तारीख़ तय करती है और पूरी प्रक्रिया को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संपन्न कराती है। हम दस्तावेज़ों की जाँच से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने तक हर कदम पर आपकी मदद करते हैं।

अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी शादी की तारीख़ बुक कराना चाहते हैं तो हमारे कानूनी हेल्पलाइन नंबर 9990649999 पर कॉल करें। हमारे अनुभवी वकील आपको चरण-दर-चरण पूरी प्रक्रिया समझाएँगे ताकि आपका विवाह सुगमता और वैधता के साथ सम्पन्न हो सके।

💬 “आपकी शादी, हमारी लीगल गारंटी।”
⚖️ Delhi Law Firm® — आपके साथ, हर कदम पर।

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Court Marriage

🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage Documents Blog

📜 DOCUMENTS REQUIRED FOR COURT MARRIAGE
💍 Presented by Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch the full video here:


Welcome to Delhi Law Firm, your trusted legal partner for court marriage and marriage registration services across India.

In today’s video, we’ll talk about the documents you need for a court marriage. Many couples feel confused about what to bring, but the process is actually very simple if you’re properly prepared.

For every court marriage, both partners must have their identity proof — this can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or driving licence. These documents verify your identity and confirm that both of you are of legal age to marry.

Along with that, you’ll need address proof for both partners — it can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or any government-issued document showing your current residence.

You’ll also need four passport-size photographs each, and in some cases, a few joint photographs together for the record. If either partner has been previously married, then you must carry the divorce decree or death certificate of the former spouse, whichever applies. This ensures that your current marriage is legally valid and free from any prior marital obligations.

Another important requirement is the age proof — a birth certificate, school certificate, or passport works perfectly. Both partners must be above the legal age — twenty-one for the groom and eighteen for the bride.

Along with your own documents, you’ll also need two witnesses — or three witnesses in case of marriage under the Special Marriage procedure. These witnesses should carry their Aadhaar cards or any valid ID proof, as they will sign during the marriage registration process.

Once all these documents are ready, you can visit our office or contact our team to arrange the date and complete the process. The entire procedure is fully legal, quick, and handled with complete confidentiality.

At Delhi Law Firm, we provide full guidance from document verification to the final marriage certificate issuance, so you don’t have to worry about any paperwork or delays.


📞 Contact Us
If you have any questions or wish to book your marriage registration, contact our legal team today:
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🏛️ Court Marriage के बाद 7 दिन क्या करें? – Delhi Law Firm Legal Guide

Published by: Delhi Law Firm
Category: Legal Advice | Reading Time: 6 Minutes


💍 Introduction

कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने वाले अधिकतर कपल्स यह तो जान लेते हैं कि शादी कैसे करनी है,
लेकिन शादी के बाद क्या करना चाहिए, यह बहुत कम लोगों को पता होता है।

दरअसल, शादी के बाद के पहले सात दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
इन्हीं सात दिनों में तय होता है कि आपका रिश्ता कितना मजबूत रहेगा,
क्या आपके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे,
और क्या आपको भविष्य में कोई कानूनी समस्या तो नहीं आएगी।

Delhi Law Firm इस पोस्ट में बताएगा कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
और किन गलतियों से बचना जरूरी है।


⚖️ पहला कदम – सही कानूनी जानकारी रखें

भारत में दो प्रमुख विवाह कानून हैं:
1️⃣ Hindu Marriage Act, 1955
2️⃣ Special Marriage Act, 1954

अगर दोनों पक्ष हिंदू हैं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं।
इसमें विवाह वैदिक रीतियों से होता है और उसी दिन या अगले दिन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

अगर दोनों अलग-अलग धर्मों के हैं, तो आपको Special Marriage Act के तहत शादी करनी होगी।
इसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है और पूरी प्रक्रिया लगभग 45–50 दिन में पूरी होती है।

ध्यान दें: बौद्ध, जैन और सिख धर्म को भी हिंदू Marriage Act में शामिल किया गया है।


📜 दूसरा कदम – फर्जी सर्टिफिकेट से सावधान

कई बार जल्दबाजी में कपल नोटरी एफिडेविट को ही “मैरिज सर्टिफिकेट” समझ लेते हैं।
यह एक बड़ी गलती है।

नोटरी पेपर पर लिखा एफिडेविट शादी का वैध प्रमाण पत्र नहीं होता।
असली सर्टिफिकेट केवल सरकारी Marriage Officer या SDM ऑफिस से जारी किया जाता है।

भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए हमेशा असली सर्टिफिकेट ही प्राप्त करें।


🏠 तीसरा कदम – शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है

अगर आपने मंदिर या आर्य समाज में विवाह किया है,
तो उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है।

रजिस्ट्रेशन से आपकी शादी को कानूनी मान्यता मिलती है और यह
पति-पत्नी दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

बिना रजिस्ट्रेशन के शादी को अदालत में साबित करना मुश्किल हो सकता है।


📞 चौथा कदम – परिवार से संपर्क बनाए रखें

शादी के बाद कई कपल गलती से लड़की के परिवार से बात नहीं करवाते।
यह व्यवहार स्थिति को और बिगाड़ देता है।

सबसे पहले परिवार को शांतिपूर्वक बताएं कि आपने कानूनी रूप से वैध शादी की है।
यदि वे गुस्से में हों, तो अपमानजनक व्यवहार न करें —
शांत और सम्मानजनक रवैया आगे चलकर रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा।


🔊 पाँचवाँ कदम – धमकी या डर मिलने पर सबूत रखें

यदि किसी भी पक्ष से आपको धमकी दी जा रही है,
तो उसकी रिकॉर्डिंग या वीडियो सबूत अवश्य रखें।
ये रिकॉर्डिंग बाद में पुलिस या अदालत में साक्ष्य के रूप में काम आती हैं।


📨 छठा कदम – पुलिस को Intimation Letter भेजें

अगर आप पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं,
तो पुलिस को एक इंटीमेशन लेटर भेजना बहुत ज़रूरी है।
इससे यह आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाता है कि आप विवाहित जोड़ा हैं।

यह कदम आपको किसी झूठी एफआईआर या शिकायत से बचाता है।


🚫 सातवाँ कदम – शादी के बाद अलग न रहें

शादी के तुरंत बाद दोनों पार्टनर को अलग-अलग नहीं रहना चाहिए।
ऐसा करने से परिवारों में विवाद या हिंसा की स्थिति बन सकती है।

अगर आप अपनी शादी को सार्वजनिक करना चाहते हैं,
तो दोनों साथ रहते हुए और सुरक्षित माहौल में ही यह निर्णय लें।


🕊️ आठवाँ कदम – धैर्य और संयम बनाए रखें

शादी के बाद भावनाएँ प्रबल होती हैं, लेकिन यही समय है संयम का।
किसी भी स्थिति में गुस्सा न करें,
परिवार या रिश्तेदारों से अपमानजनक भाषा में बात न करें।
शांतिपूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार ही रिश्ते को स्थायी बनाता है।


✍️ नौवाँ कदम – किसी दस्तावेज़ पर साइन करने से पहले सलाह लें

अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद किसी दस्तावेज़ पर जबरदस्ती साइन करवाना चाहे,
तो तुरंत किसी अनुभवी वकील से सलाह लें।
बिना कानूनी राय लिए कोई दस्तावेज़ साइन न करें।


⚖️ दसवाँ कदम – भरोसेमंद Legal Team चुनें

शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है।
इसलिए हमेशा किसी विश्वसनीय लॉ फर्म या एडवोकेट की सहायता लें,
जो शादी के बाद भी आपकी कानूनी मदद करे।

Delhi Law Firm पूरे भारत में Court Marriage, Love Marriage, Arya Samaj Marriage और Marriage Registration की
कानूनी व प्रोफेशनल सेवाएँ प्रदान करता है।


📞 Contact Delhi Law Firm

अगर आपको Court Marriage, Love Marriage, Inter-Religion Marriage या Registration से जुड़ा कोई सवाल हो,
तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं:

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Minor in Live-In Relationship Deserves Protection of Life & Liberty

⚖️ Mehakpreet v. State of Punjab (Punjab & Haryana High Court, 14 July 2022)

CRWP-6703 of 2022 (O&M) | Hon’ble Justice Vinod S. Bhardwaj
📚 Citation: Law Finder Doc Id # 2026212


💠 Judgment Essence — “Minor in Live-In Relationship Deserves Protection of Life & Liberty”

This landmark ruling establishes that a minor’s fundamental right to life and personal liberty (Article 21) cannot be denied merely due to being under the marriageable age.
When a minor is in a live-in relationship or chooses to reside with someone, the Court must ensure protection of life and safety while applying child-protection laws under the Juvenile Justice Act, 2015 and POCSO Act, 2012.


🧭 Case Overview

👩‍⚖️ Petitioner No. 1, a minor girl, sought protection from threats by her relatives. She expressed her wish to continue studies and marry upon attaining majority.
The Court held that legality of marriage does not affect the constitutional right to life, dignity, and safety.


⚖️ Court’s Key Observations

1️⃣ Fundamental Right to Protection
Being underage cannot deprive any individual of their right to security under Article 21.

2️⃣ Role of the Child Welfare Committee (CWC)
Every case involving a minor must be handled by the CWC, ensuring welfare, safety, and continued education under the JJ Act, 2015.

3️⃣ No Automatic Guardianship
Offering shelter does not make one a guardian. Guardianship must be recognized under law or by a court.

4️⃣ JJ Act Complements Article 21
Sending a minor to CWC is not a restriction on liberty—it ensures lawful protection from potential abuse or exploitation.


📜 Court Directions

1️⃣ Minor to be produced before CWC through a Child Welfare Police Officer.
2️⃣ CWC to conduct inquiry under Section 36 JJ Act and issue orders under Section 37.
3️⃣ Police protection to both the minor and her next friend.
4️⃣ Petitioners to appear before SSP/SP within 3 days, else police to ensure CWC production within 1 week.
5️⃣ CWC to file a compliance report before the High Court.

📖 Authority: Law Finder Doc Id # 2026212


💬 Highlights

✅ A minor’s right to seek protection cannot be denied.
CWC decides safe custody and welfare measures.
POCSO makes a minor’s “consent” legally irrelevant in sexual matters.
✅ The Court ensures a balance between liberty and lawful protection.


📚 Legal References

📘 Article 21 — Right to Life & Liberty
📘 Hindu Minority & Guardianship Act, 1956 — Guardianship definitions
📘 Guardians & Wards Act, 1890 — Appointment by Court
📘 Juvenile Justice Act, 2015 — §§ 2(14)(vii)(xii), 36, 37
📘 POCSO Act, 2012 — Protection of minors under 18


🕊️ Court’s Message

“Every minor has a right to safety, dignity, and personal liberty. Courts must act as guardians of minors, ensuring both protection and compliance with child laws.”


🏛️ Important Judgments Cited

  • Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, (2013) 15 SCC 755
  • Ravneet Kaur v. State of Punjab, 2021 (4) RCR (Criminal) 140
  • Pardeep Kumar Singh v. State of Haryana, 2008 (3) RCR (Criminal) 376
  • Neetu Singh v. State (Delhi), 1999 (1) PLR 47

⚖️ Final Insight

❤️ Right to Protection – YES
🚫 Recognition of Minor Live-In as Marriage – NO
The Court ensured that minors receive both constitutional safety and legal supervision through the CWC framework.


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