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Can a Widowed Daughter-in-Law Claim Maintenance from Her Father-in-Law’s Property?

In India, maintenance rights under family law are a critical issue, especially for women who lose their husbands. A common legal question arises when a woman becomes a widow after the death of her father-in-law. Many families believe that such a widow has no right to claim maintenance from her in-laws’ property. In 2026, the Supreme Court of India clarified this legal position and removed long-standing confusion surrounding the rights of widowed daughters-in-law.

Supreme Court Decision 2026 Explained

The Supreme Court clearly held that a widowed daughter-in-law can claim maintenance from the estate of her deceased father-in-law. This right is available if she is unable to maintain herself and has not remarried. Most importantly, the Court clarified that the timing of the husband’s death is irrelevant for deciding this right.

Understanding the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 governs maintenance rights among Hindus. Section 21 of the Act defines who qualifies as a “dependent.” The law specifically includes “any widow of a son” as a dependent, provided she is unable to maintain herself from her own resources or her husband’s estate.

Why the Timing of the Husband’s Death Does Not Matter

The Supreme Court emphasized that the statute uses the words “any widow of a son.” It does not restrict the benefit only to widows whose husbands died before the father-in-law. Courts are not permitted to add words to the statute or create artificial distinctions that the legislature never intended.

Obligation of Heirs Inheriting the Property

Section 22 of the Act places a legal duty on all heirs who inherit the property of a deceased Hindu. Such heirs must maintain the dependants from the estate they have received. Even if the widowed daughter-in-law does not receive a share in the property, she can still claim maintenance from those who inherited it.

Difference Between Maintenance and Inheritance

Maintenance rights are independent of inheritance rights. A woman may not be an owner or co-owner of the property, yet she can legally claim maintenance. Maintenance is based on dependency and financial inability, not on ownership or succession.

Constitutional Perspective of the Supreme Court

The Supreme Court observed that denying maintenance based on the timing of widowhood would violate Article 14 of the Constitution. Such discrimination would be arbitrary and unreasonable. The Court also linked maintenance rights with Article 21, which guarantees the right to live with dignity.

Who Can Benefit from This Decision

This Supreme Court ruling is particularly useful for: • Widowed daughters-in-law • Families involved in property disputes • Individuals dealing with maintenance cases • Legal professionals and law students • Persons who have entered into Court Marriage The decision provides clarity, protection, and legal certainty.

Court Marriage and Maintenance Rights

Many couples choose Court Marriage for legal security and simplicity. However, disputes may arise later regarding maintenance and property rights. This judgment confirms that marriages performed through Court Marriage are legally valid and provide full maintenance protection under law.

Importance of Proper Legal Advice

Every maintenance or family dispute depends on specific facts and documents. Incorrect assumptions or delayed legal action can weaken legitimate claims. Seeking professional legal advice at the right time ensures proper enforcement of legal rights.

Conclusion

The Supreme Court’s 2026 decision has firmly established that a widowed daughter-in-law has the right to claim maintenance from her father-in-law’s estate if she is unable to maintain herself. This ruling strengthens women’s rights, promotes equality, and upholds the principle of dignified living under Indian law. For detailed legal guidance and assistance in maintenance cases, property disputes, or Court Marriage matters, professional consultation is strongly recommended. https://delhilawfirm.news helpline 9990649999, 9999889091

क्या विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण मांग सकती है?

भारत में पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में भरण-पोषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से तब, जब किसी महिला के पति और ससुर दोनों का निधन हो चुका हो। ऐसे मामलों में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है या नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 में इस विषय पर एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे इस कानूनी भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का 2026 का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधवा बहू, यदि स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पति की मृत्यु ससुर के जीवनकाल में हुई या उसके बाद। यह निर्णय हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की सही व्याख्या पर आधारित है।

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 क्या कहता है

इस अधिनियम की धारा 21 में “आश्रित” की परिभाषा दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से “बेटे की कोई भी विधवा” को आश्रित माना गया है, यदि वह पुनः विवाह नहीं करती और स्वयं जीवन यापन में असमर्थ है। कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि केवल वही विधवा बहू अधिकार रखती है, जिसके पति की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो।

पति की मृत्यु का समय क्यों महत्वपूर्ण नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में प्रयुक्त शब्द “any widow of a son” हैं। इसका अर्थ है कि बेटे की हर विधवा इस श्रेणी में आती है, चाहे वह किसी भी समय विधवा बनी हो। पति की मृत्यु का समय एक आकस्मिक परिस्थिति है, जिसके आधार पर महिलाओं के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

ससुर की संपत्ति पाने वाले वारिसों की जिम्मेदारी

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, ससुर की संपत्ति प्राप्त करने वाले सभी वारिसों पर यह कानूनी दायित्व है कि वे आश्रितों का भरण-पोषण करें। यदि विधवा बहू को संपत्ति में हिस्सा नहीं भी मिला हो, तब भी वह भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

भरण-पोषण और उत्तराधिकार में अंतर

भरण-पोषण का अधिकार उत्तराधिकार से अलग होता है। यह अधिकार संपत्ति के स्वामित्व पर नहीं, बल्कि निर्भरता और आर्थिक असमर्थता पर आधारित होता है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि यदि किसी महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो उसे भरण-पोषण भी नहीं मिलेगा, जो कि कानूनन गलत है।

संवैधानिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट का विचार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। साथ ही, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी प्रभावित होता है। विधवा महिलाओं को आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में छोड़ना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

यह निर्णय किन लोगों के लिए उपयोगी है

यह निर्णय विशेष रूप से निम्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण है: • विधवा बहू • परिवार के वरिष्ठ सदस्य • संपत्ति विवाद से जुड़े लोग • पारिवारिक कानून के छात्र • कोर्ट मैरिज और फैमिली लॉ से जुड़े व्यक्ति इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मार्ग मिलता है।

कोर्ट मैरिज और भरण-पोषण का आपसी संबंध

कई मामलों में कोर्ट मैरिज के बाद पारिवारिक विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में भरण-पोषण और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कोर्ट मैरिज कानूनी रूप से मान्य विवाह है और उससे उत्पन्न अधिकार भी पूरी तरह वैध होते हैं।

कानूनी सलाह क्यों जरूरी है

हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गलत जानकारी या देरी से किया गया कदम आपके अधिकारों को कमजोर कर सकता है। इसलिए, भरण-पोषण, संपत्ति विवाद या कोर्ट मैरिज से जुड़े मामलों में अनुभवी कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के 2026 के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है, यदि वह स्वयं अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों, समानता और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक जानकारी और कानूनी सहायता के लिए आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। https://delhilawfirm.news helpline 9990649999, 9999889091